फिरोज शेख लहान २०७६ श्रावन ५ - 
सरकारले अघि सारेको कर नीतिका विरुद्ध सिराहाका व्यापारी र व्यवसायीहरू आन्दोलित हुँदै सडकमा उत्रिएका छन्। जिल्ला उधोग वाणिज्य संघ  जिल्ला कार्य समिति सिरहा लहानको नेतृत्वमा एक दर्जनभन्दा बढी विभिन्न व्यापारिक र व्यावसायिक संघमा आबद्ध व्यवसायी र व्यापारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नयाँ कर नीति र ढुवानीलाई भ्याटमा लाने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । सरकारले हचुवाको भरमा लागू गर्न खोजेको नयाँ कर नीति कुनै पनि हालमा मान्य नहुने वाजिज्य संघका अध्यक्ष अशोक लाल अमात्य संगै पुर्व अध्यक्षहरुले चेतावनी दिएका छन्। “सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीतिले व्यवसायीहरु पूर्ण रुपमा मारमा पर्ने भएको हुँदा “कुनै अध्ययन र छलफल नगरी ल्याइएको कर व्यवसायीलाई स्वीकार्य छैन ।

सयौंको संख्यामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरुले कर नीतिको विरोध उल्लेखित प्लेकार्ड बाकेर विरोध र्‍याली निकालेका छन् । नयाँ कर नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायीमा अन्यौलता सिर्जना गरेको, कतिपय नीति तत्काल लागु गर्नै नसक्ने खाले रहेको भन्दै उनीहरुले त्यस्ता प्रावधान खारेज गर्न माग गरेका छन् ।लहान ७ मा अवस्थित राम मन्दिरको परिसरबाट निकलेको विरोध र्‍याली नगरको विभित्र स्थानको परिक्रमा गरेर पुनः राम मन्दिरको परिसरमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो।

नीजि क्षेत्रलाई धारासायी बनाउने हिसाबले ल्याइएको नयाँ कर नीतिमाथि विचार गर्न आफूहरुले ज्ञापन पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनवाई नभएपछि बाध्य भएर विरोधमा उत्रिनु परेको  उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष निरस चौधरीले बताए । चालु आर्थिक वर्षदेखि लागु भएको करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सरकारले खारेज नगरे आफूहरु कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने उनको भनाइ थियो। एक हजारभन्दा बढी ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित कामदारलाई प्यान नम्बर अनिवार्य गर्ने प्राबधान अव्यवहारिक रहेको भन्दै  तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।

यसैगरी मालबस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगनम प्रणाली (भिसीटएएस) कानुनसमेत अव्यवहारिक रहेको उधोग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष पवन मुन्धडाको भनाइ छ। ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, न्यूनतम आधारभूत खाद्य वस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर, अग्रिम आयकर अव्यवहारिक रहेको भन्दै तत्काल खारिज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । यसैगरी बैंक खातामार्फत पारिश्रमिकलाई भुक्तानी तत्काल सम्भव नरहेको भन्दै संघका केन्द्रिय सदस्य अशोक अग्रवालले यो व्यवस्थापनि खारेज हुनु पर्ने बताएका छन्। डिजेलमा भ्याट मिन्हासम्बन्धी पुरानै व्यवस्था लागु गर्न, योगदानमा आधारित सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा सरकारको पनि सहभागिता हुनुपर्ने, तेस्रो  मुलुकका कामदार राखेवापत वार्षिक १५ हजार र २० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान खारिज हुनुपर्ने, भारतीय मुलका कामदारहरुलाई सुचीकृत गर्ने व्यवस्था स्थानीय स्तरबाटै हुनुपर्ने लगायतका माग उद्योगी व्यवसायीहरुले अघि सारेका छन् ।