फिरोज शेख लहान २०८० पौष १८ - 
बैंक तथा वित्तीय संस्था बाट कर्जा लिएर व्यवसाय गरिरहेका लहानका उधोगी व्यवसायीहरु आन्दिलित भएका छन्। बैंक, वित्तीय संस्थाको लुट तंत्र विरुद्ध खडग नारायण चौधरीको अध्यक्षतामा बैंक, वित्तीय संस्था कर्जा पीडित संघर्ष समिति बनाई लहानका व्यवसायीहरु ९ बुन्दै मांग सहित आन्दोलित भएका हुन्। बैंक, वित्तीय संस्था कर्जा पीडित संघर्ष समितिले बुधबार जिल्ला उधोग वाणिज्य संघमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एक महिने अल्टिमेटम सहित प्रेस विज्ञप्ति जारि गरेका छन्। संघर्ष समितिका अध्यक्ष चौधरी द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विकासका निमित्त पुँजीलाई गतिशील बनाई राज्यको उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन दिन विक्रम संवत् २०१२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपश्चात मुलुकमा संस्थागत आर्थिक क्रियाकलाप प्रारम्भ भए पनि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वाणिज्य बैंकलगायतले अपनाएको जनविरोधी आर्थिक नीति र व्यवहारको कारणले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक विकासले गति लिन सकेको छैन । नेपाल राज्य सामन्ती परम्पराबाट मुक्त भएको सात दशक बिती सक्दा पनि नेपाल गरिब मुलुकको सूचीबाट बाहिरिन सकेको छैन । सार्वजनिक उद्यम स्थापित विकसित नगरिएको र नगण्य ठूला उद्यमीहरुले राष्ट्रिय आवश्यकताको जिम्मेवारी लिन नसकेको अवस्थामा मुलुकको आर्थिक भार साना उद्यमी, श्रमजीवी, किसानको काँधमा थोपरिएको तर राज्यले साना उद्यमी, श्रमजीवी, किसानको भूमिकालाई बोध गर्न नसकेको,अवस्थामा उनीहरुले स्वस्फूर्त प्रयास गर्दा पनि उनीहरुको प्रयासलाई सरकारी नीतिले समर्थन र सहयोग गर्नुको सट्टा अनेक तरहले थिचोमिचोमा पारी आएकै कारणले देश आर्थिक दुर्दशाबाट मुक्त हुन नसकेको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई (थप) उत्पादनमूलक बनाइने नीति लिएको देखिए पनि व्यवहारमा उतार्न नसकेको र अर्को तर्फ वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मचाइरहेको अराजकताका कारण हामी साना ऋणी उद्यमीहरु मारमा परेका छौं । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४७८(२) ले निर्देशित गरेको १० प्रतिशत व्याजको सीमालाई बेवास्ता गरी मनपरी ब्याज असुल्ने गरिएको छ । नेपाली अर्थ व्यवस्था वितीय माफियाहरुको कब्जामा रहेको र ती माफियाहरुको चपेटामा परी १५०० भन्दा बढी ऋणी साना उद्यमी, श्रमजीवी, किसानहरुले आत्महत्या गरेका छन्, लाखौ महिला घरबारविहीन भई विस्थापित भएका छन्, १० लाख साना किसान तथा व्यापारी सुकुमवासी भएका छन् । ६० हजारभन्दा बढी नागरिक कर्जा सूचना केन्द्रको नाटकीय कालोसूचीमा परी बैंकिङ्ग कारोबारबाट वञ्चित बनाइएका छन् । यस्तो अति दुःखदायी घटनाको नाईके स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंक तथा उसले लिएको अराजक मौद्रिक नीति हो । मुट्ठीभर निजी क्षेत्रको हातमा देशको ढुकुटी सुम्पिई वित्तीय माफिया बनाइएको छ । हाम्रा समस्याहरुप्रति नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला पक्षहरु चिन्तनशील देखिएका छैनन् ।
बैंक, वित्तीय संस्था तथा लघुवित संस्थाहरुले साना उद्यमी, श्रमजीवी, किसान, विपन्नमाथि ब्रह्मलुट मचाउँर्दै आएका छन् । लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अराजकताका सिकार हामी साना उद्यमी, श्रमजीवी, किसानहरुले गत दुई वर्ष यता लघुवित पीडितको नाममा आन्दोलन गर्दै आएको विदितै छ । साना उद्यमी, श्रमजीवी, किसान, विपन्न वर्गको हित भनेको राष्ट्रको हित हो । राष्ट्रको हितका निमित्त पनि आन्दोलन विकल्प छैन भन्ने परिस्थितिमा हामीहरु पुगिसकेका छौं ।

कार्यालय तथा मातहतका इलाका मालपोत कार्यालयहरुलाई अनुरोध गरेका छौं । नेपाल सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदा वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै जनविश्वास घटदै गई जनता विकल्पको खोजीमा लागेको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । मिटरव्याजीहरुको समस्या लघुवित क्षेत्रले मचाएको लुट धन्दा बैंक र सहकारीहरुले देखाएको अराजकतालाई समयमै हल गर्न नसकेमा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने हुँदा हामीले उल्लेख गरेका समस्याहरुको समाधान गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुलाई अनुरोध गरेका छौं । हामीले नेपाल सरकारसमक्ष अघि सारेका हाम्रा न्यायोचित मागहरु पूरा गर्न सरकारलाई एक महिनाको समय दिई मिति २०८० पुस १७ गते मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहा मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । सो समयभित्र हाम्रो मागहरुको सुनुवाई नभएमा हामी संघर्षमा उत्रने र सोको जिम्मेवारी नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरु नै हुने अवगत समेत गर्दछौ ।

मागहरु निम्नलिखित रहेका छन् ः

१.    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्याज दर एकल अंकमा (५ देखि ७ प्रतिशत) कायम होस् ।
२.    बैंक तथा वितीय संस्थाहरुले असुलेको बढी ब्याज, हर्जना फिर्ता होस् ।
३.    ब्याजको भाखा नाघिसकेकालाई थप कर चुक्ताको आधारमा थप समय दिई २० वर्ष किस्ता
        बन्दीको व्यवस्था होस् ।
४.    कर्जाको वार्षिक नवीकरण बन्द गरी पाँचवर्षे नवीकरणको व्यवस्था होस् ।
५.    धितो लिलामी प्रकृया बन्द गरी लिलामी भएको जग्गा ऋणीलाई फिर्ता होस् ।
६.    वर्तमान आर्थिक मन्दीको परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरु माथि गरिरहेको
       अराजक व्यवहार बन्द गरियोस् ।
७.    बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने भ्रष्टाचार बन्द होस्, म्यानेजरहरुको सम्पत्ति छानविन होस् ।
८.   धितो लिलामी प्रकृयामा स्थानीय सरकारहरुको सिफारिस वा प्रतिनिधित्व चलन बन्द होस् ।
९.   बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शोषणका कारण आत्मदाह तथा झुण्डिई साना उद्यमी, श्रमजीवी, 
      किसान, विपन्न व्यापारी एवं नागरिकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिइयोस् ।